जिद्दी मराठा संस्थेची पहिली जनहित याचिका जी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या समोर झाली .
अतिशय चांगला निर्णय त्यांनी दिला मीरा भाईंदर महानगरपालिकेत जवळपास 3 करोड रूपये वर्षाला खर्च होत होते त्यावर कायमस्वरूपी बंदी आणली .
त्याचबरोबर पूर्ण महाराष्ट्रात सर्व महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांनादेखील या याचिकेमध्ये समाविष्ट करून त्यांनादेखील या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले त्याची ही ऑर्डर कॉपी महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा याबाबत जीआर काढलेला आहे .
No comments:
Post a Comment